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Social Welfare

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास

Posted On: 09 JUN 2025 9:21AM

“भारत बदल रहा है, और यह तेजी से बदल रहा है। लोगों का आत्मविश्वास, सरकार पर उनका भरोसा और एक नया भारत बनाने की प्रतिबद्धता हर जगह दिखाई दे रही है।”

- पीएम नरेंद्र मोदी

मुख्य बातें

• 15.59 करोड़ ग्रामीण घरों में अब नल का पानी कनेक्शन है; 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% हर घर जल।

• लगभग 4 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं; पीएमएवाई-यू के तहत 92.35 लाख घर सौंपे गए, जिनमें से 90 लाख से ज़्यादा महिलाओं के घर हैं।

• सौभाग्य के तहत 2.86 करोड़ घरों में बिजली पहुंची; ग्रामीण इलाकों में औसतन 22.6 घंटे बिजली आपूर्ति।

• स्वच्छ भारत मिशन: 12 करोड़ घरेलू शौचालय बनाए गए; 5.64 लाख गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया।

• आयुष्मान भारत: 55 करोड़ लोगों को कवर करता है; आयुष्मान वय वंदना के तहत 70+ आयु वर्ग के सभी नागरिकों को लाभ दिया गया।

• 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन; 2028 तक 11.80 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय।

• पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10.33 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए।

• पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 68 लाख ऋण; 76.28 लाख विक्रेताओं को औपचारिक रूप दिया गया।

• 1.57 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी गई; 118 यूनिकॉर्न।

• पीएम विश्वकर्मा में 2.37 मिलियन कारीगर पंजीकृत हैं।

• ई-श्रम पोर्टल: 30.86 करोड़ असंगठित श्रमिक पंजीकृत; 53.75% महिलाएं।

• कल्याणकारी योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा 2.6 लाख ग्राम पंचायतों, 4,000 यूएलबी तक पहुंची।

परिचय: समावेशी भारत की ओर

वर्ष 2014 से भारत की कल्याणकारी संरचना अंत्योदय, देश के प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान और विकास सुनिश्चित करने के सिद्धांत से निर्देशित रही है। इस दर्शन ने समावेशी सशक्तिकरण के निर्णायक बदलाव, जिसमें सरकार ने प्रत्येक प्रमुख योजना में 100% संतृप्ति का लक्ष्य रखा है, को रूप दिया है। पिछले ग्यारह वर्षों में, करोड़ों वंचित परिवारों को पहली बार नल का पानी, बिजली, शौचालय, आवास, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन, बीमा और डिजिटल सेवाओं जैसी आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं । इन लक्षित, समावेशी प्रयासों ने मापने योग्य परिणाम दिए हैं। हाल ही में आईएमएफ के एक कार्य पत्र ने भारत में अत्यधिक गरीबी को प्रभावी ढंग से समाप्त करने का श्रेय भारत सरकार को दिया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी 2023 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) ने भारत में बहुआयामी गरीबी के सभी दस संकेतकों में उल्लेखनीय गिरावट की पुष्टि की। ये उपलब्धियाँ शासन के एक नए युग को दर्शाती हैं - जो समानता पर आधारित है, आंकड़ों द्वारा पुष्ट हैं, और प्रत्येक नागरिक की सेवा करने के संकल्प द्वारा संचालित है।

गरीबी से लड़ने में भारत की जीत

भारत ने गरीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जो सबसे कमजोर लोगों के उत्थान के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता ब्रीफ के अनुसार, देश ने पिछले दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाली आबादी का हिस्सा तेजी से गिरा है - 2011-12 में 16.2% से 2022-23 में केवल 2.3% रह गया।

निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रतिदिन 3.65 डॉलर के बेंचमार्क पर, गरीबी 61.8% से घटकर 28.1% हो गई, जिसका अर्थ है कि 378 मिलियन लोग इस रेखा से ऊपर चले गए। इसके अलावा, भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) - जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर सहित आय से परे के अभावों को दर्शाता है - 2005-06 में 53.8% से घटकर 2019-21 में 16.4% हो गया। ये उपलब्धियाँ लाखों लोगों के जीवन में रूपांतरण को दर्शाती हैं और गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा करने के भारत के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रगति को सशक्त बनाना: जीवन का उच्च स्तर और नौकरियों का औपचारिकीकरण

जीवन के बढ़ते मानक

ग्रामीण भारत में, औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) 2011-12 में 1,430 रु से बढ़कर 2023-24 में 4,122 रु हो गया, जो लगभग तीन गुना वृद्धि है। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान शहरी एमपीसीई 2,630 रु से बढ़कर 6,996 रु हो गया। यह ऊपर उठते रुझान बेहतर क्रय शक्ति और वस्तुओं और सेवाओं की व्यापक श्रेणी तक पहुँच को रेखांकित करता है। महत्वपूर्ण रूप से, कुल उपभोग में भोजन की हिस्सेदारी घट गई है (ग्रामीण क्षेत्रों में 52.90% से 47.04% तक), जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च की ओर बदलाव का संकेत देता है।

नौकरियों का औपचारिकीकरण बढ़ रहा है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मार्च 2025 के लिए अनंतिम पेरोल डेटा जारी किया है, जिसमें 14.58 लाख सदस्यों की शुद्ध वृद्धि का खुलासा हुआ है। साल-दर-साल विश्लेषण से पता चलता है कि मार्च 2024 की तुलना में शुद्ध पेरोल वृद्धि में 1.15% की वृद्धि हुई है, जो रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।

ईपीएफओ ने मार्च 2025 में लगभग 7.54 लाख नए ग्राहकों को नामांकित किया, जो पिछले वर्ष मार्च 2024 की तुलना में 0.98% वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

सभी को बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना

स्वच्छ जल, स्वस्थ जीवन: जल जीवन मिशन

इस समावेशी दृष्टिकोण पर आगे बढ़ते हुए, सबसे बुनियादी सुविधाओं में से एक - स्वच्छ पेयजल तक पहुँच - को नए सिरे से तत्परता से संबोधित किया गया। एक मिशन जिसने खासकर महिलाओं और बच्चों के जीवन को सीधे बेहतर बनाया, को शुरू किया गया। जल जीवन मिशन (जेजेएम)– ‘हर घर जल’ ने पहुँच और गरिमा को फिर से परिभाषित किया। 15.59 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में अब नल के पानी के कनेक्शन हैं। इनमें से 12 करोड़ से अधिक पिछले पाँच वर्षों में जोड़े गए हैं। आदिवासी और आकांक्षी जिलों में काफी लाभ हुआ है, जहाँ 7,275 विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूहों के गाँव और 25,962 आदिवासी गाँव अब पूरी तरह से संतृप्त हैं। 9.35 लाख से अधिक स्कूलों में अब नल के पानी की पहुँच है, जो भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करता है।

अपना घर: सबके लिए आवास

ग्रामीण और शहरी भारत में कई परिवारों के लिए, एक पक्का घर कभी एक असाध्य सपना था। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ने इस कहानी को बदल दिया। पीएमएवाई के दो घटक हैं: शहरी और ग्रामीण। पीएमएवाई के तहत कुल लगभग 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं।

पीएमएवाई-शहरी के तहत, 92.72 लाख से ज़्यादा घर बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 90 लाख से ज़्यादा घर महिलाओं के स्वामित्व में हैं।

ग्रामीण भारत में, पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत 2.77 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं। उल्लेखनीय रूप से, इनमें से 60% घर एससी और एसटी को आवंटित किए गए हैं, और 25.29% महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किए गए हैं, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं।

जीवन को रोशन करना: अंधेरे से सभी के लिए बिजली तक

अभी हाल तक, लाखों ग्रामीण घर बिजली कनेक्शन की उम्मीद में रहते थे। सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के शुभारंभ के साथ, यह बदलाव शुरू हुआ। आज, सौभाग्य योजना के तहत 2.86 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई है। 2014 में औसत ग्रामीण बिजली आपूर्ति 12.5 घंटे से बढ़कर 2025 में 22.6 घंटे हो गई है, जिससे जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत, 100% गांवों में बिजली पहुंचाई गई है, जिससे भारत के हर कोने में नई आकांक्षाएं जगी हैं।

बीमारी से आश्वासन तक: आयुष्मान भारत और उससे परे

आयुष्मान भारत

आयुष्मान भारत की शुरुआत जेब से लगने वाले स्वास्थ्य सेवा व्यय को कम करने, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार करने और गरीब और कमज़ोर परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जिससे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर कदम बढ़ाया जा सके। आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) 55 करोड़ भारतीयों को मुफ़्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना बनाती है। सरकार ने इसके अलावा, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 77 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के साथ इसका पूरक है, जो नागरिकों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ता है।

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) ने लाखों लोगों को किफायती सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सरकार की अधिक समावेशी और सुरक्षित समाज के प्रति प्रतिबद्धता को बल मिला है। मई 2025 तक, इस योजना ने 51.06 करोड़ व्यक्तियों का संचयी नामांकन प्राप्त किया है, जो इसकी व्यापक पहुंच को दर्शाता है।

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएम जेजेबीवाई)

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएम जेजेबीवाई) एक साल की जीवन बीमा योजना है, जिसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है। यह किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 436 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का कवरेज प्रदान करती है। मई 2025 तक, 23.64 करोड़ लोग पीएम जेजेबीवाई द्वारा बीमित किए गए हैं।

स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत: स्वच्छता और स्वच्छ भारत

भारत की स्वच्छता चुनौती कभी इसकी विकास यात्रा पर एक धब्बा थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत खुले में शौच को खत्म करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने और पूरे भारत में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना और विशेष रूप से महिलाओं और गरीबों के लिए सम्मान सुनिश्चित करना है। अब तक, स्वच्छ भारत मिशन ने पूरे देश में 12 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बनाए हैं।

अब तक 5.64 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस घोषित किया जा चुका है, जिससे विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में बीमारी का बोझ काफी कम हो गया है।

सभी के लिए खाद्य सुरक्षा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को देश में कोविड-19 में हुए आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना ने बड़े पैमाने पर और तेज़ी से काम किया, अप्रैल 2020 से 81 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन प्रदान किया। 2028 तक 11.80 लाख करोड़ रुपये के नियोजित परिव्यय के साथ, यह योजना दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी भारतीय भूखा न सोए।

गरिमा के साथ खाना बनाना: महिलाओं के लिए स्वच्छ ऊर्जा

लकड़ी का उपयोग करके खाना पकाने के पारंपरिक तरीके ग्रामीण महिलाओं के जीवन के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) ने 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए हैं, जिससे लाखों महिलाओं को धुएं और थकान से मुक्ति मिली है। मार्च 2025 तक, 32.94 करोड़ लोग सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिससे स्वच्छ खाना पकाना नया मानदंड बन गया है।

शिक्षा और रोजगार: 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण

रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान (एक सौ तीन) संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार लागू किया गया है। ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा 8 लाख रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा तय की गई है।

स्थिरता की ओर कदम: वंचित और हाशिए पर पड़े लोगों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना

लोगों के बीच जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय समावेशन, व्यावसायिक अवसरों और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। गरीबों के लिए आर्थिक स्थिरता को सक्षम करने पर केंद्रित कई योजनाएँ हैं।

पीएम मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और कृषि से संबंधित काम जैसी आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए सूक्ष्म और लघु व्यवसाय इकाइयों को 20 लाख रुपये तक के संस्थागत वित्त तक पहुँच प्रदान करती है। मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

• मार्च 2025 तक, योजना की शुरुआत से 52.77 करोड़ से अधिक ऋण खाते खोले जा चुके हैं।

• स्वीकृत राशि: 34.11 लाख करोड़ रु।

• 33.33 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

• इनमें से आधे से अधिक एससी/एसटी/ओबीसी उद्यमियों को आवंटित किए गए हैं।

• लगभग 68% ऋण खाते महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।

स्टैंड अप इंडिया योजना

स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को व्यापार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्रों और कृषि से संबंधित गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये के बीच मूल्य के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। 2019-20 में, स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2020-25 की 15वें वित्त आयोग की पूरी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

पीएम जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य हर घर में कम से कम एक बुनियादी बैंक खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना था। मार्च 2025 तक मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

पीएम जन धन खाते: 55.17 करोड़

खातों में जमा: 2,61,461.25 करोड़ रुपये

महिला खाते: 30.80 करोड़

पीएम स्वनिधि

पीएम स्वनिधि को कोविड-19 महामारी में प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए स्ट्रीट वेंडरों को संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 31 मार्च, 2025 तक, 68 लाख स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि के माध्यम से ऋण मिला।

पीएम विश्वकर्मा योजना

आधुनिक अर्थव्यवस्था में लाखों कारीगर और शिल्पकार एक बार गुमनामी में चले गए थे। पीएम विश्वकर्मा योजना बिना किसी जमानत के ऋण, टूलकिट, डिजिटल प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान करती है। 2.37 मिलियन पंजीकृत कारीगरों और लगभग 1 मिलियन को टूलकिट प्रोत्साहन प्राप्त होने के साथ, पारंपरिक कौशल को मान्यता दी जा रही है, पुरस्कृत किया जा रहा है और पुनर्जीवित किया जा रहा है।

उद्यमियों और श्रमिकों का समर्थन

वित्तीय स्थिरता के निर्माण के लिए उद्यमिता, रोजगार सृजन और असंगठित श्रम के औपचारिकीकरण के लिए समर्थन की आवश्यकता थी। इसलिए, सरकार ने दीर्घकालिक रोजगार के निर्माण और श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।

स्टार्ट अप इंडिया

भारत ने 31 दिसंबर, 2024 तक स्टार्टअप की मान्यता के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी 1.57 लाख से अधिक प्रमाणपत्रों के साथ, दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप और यूनिकॉर्न इकोसिस्टम के रूप में खुद को मजबूती से स्थापित किया है। देश के उद्यमशीलता परिदृश्य को 118 यूनिकॉर्न द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने और एक समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए एक प्रमुख पहल है। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।

ई-श्रम पोर्टल

ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। ई-श्रम पोर्टल सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्रदान करता है, और असंगठित श्रमिकों को कौशल विकास और नौकरी मिलान के लिए एक मंच प्रदान करता है।

29 मई, 2025 तक ई-श्रम पोर्टल पर 30.86 करोड़ से ज़्यादा असंगठित कामगार पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 53.75% पंजीकरण महिलाओं के हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

पीएमएसवाईएम की शुरुआत असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

29 मई, 2025 तक, 51.35 लाख असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस योजना के लिए पंजीकृत हैं।

लखपति दीदी योजना

लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है, जिसकी वार्षिक घरेलू आय 1,00,000 रुपये से अधिक होती है। सरकार इस पहल का सक्रिय रूप से समर्थन करती है, विविध आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देती है और रणनीतिक योजना और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देती है। अब तक 10 करोड़ से अधिक महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा बन चुकी हैं और सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)

ईएसआईसी श्रमिकों के लिए चिकित्सा लाभ, नकद लाभ और बेरोजगारी भत्ता सहित एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदान करता है।

Particulars	2014	2025 (31.03.2025)	Growth in (%)
No. of Insured Persons	2.03 Crore	4.09 Crore	101
No. of beneficiaries	7.89 Crore	15.87 Crore	101
No. of employers	6.70 Lakh	24.45 Lakh	265

नियोक्ताओं का अंशदान 4.75% से घटाकर 3.25% कर दिया गया है तथा कर्मचारियों का अंशदान 1.75% से घटाकर 0.75% कर दिया गया है।

ट्रांसजेंडरों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मान तथा सुरक्षा

सच्ची समावेशिता का अर्थ सबसे अधिक हाशिए पर पड़े विकलांग तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सम्मान तथा सुरक्षा भी है, जिससे समाज में उनका एकीकरण सुनिश्चित हो सके।

सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना (एडीआईपी)

एडीआईपी योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों के वितरण के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है, ताकि उनके शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके तथा उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाया जा सके।

इस योजना के तहत पिछले 11 वर्षों के दौरान 31.16 लाख विकलांग व्यक्तियों को 2415.85 करोड़ रुपये की लागत से सहायक उपकरण तथा ऐड प्रदान किए गए हैं।

पिछले 11 वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

• एआईडीपी शिविरों के आयोजन के दौरान 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए।

• 2014 से अब तक 18,000 से अधिक शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 31 लाख से अधिक दिव्यांगजन सशक्त हुए हैं।

• मान्यता प्राप्त विकलांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है जिससे दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए योजनाएँ

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 लागू किया गया है, और इसके प्रावधान 10 जनवरी, 2020 को लागू हुए। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 को 29 सितंबर, 2020 को भारत के राजपत्र में तैयार और प्रकाशित किया गया।

मंत्रालय ने 12 फरवरी, 2022 को स्माईल- आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता योजना भी शुरू की है, जिसमें उप योजना - 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास' शामिल है।

21 अगस्त, 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद का गठन किया गया था। मंत्रालय ने 25 नवंबर, 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। कोई भी ट्रांसजेंडर आवेदक पहचान प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, जारी करने वाले कार्यालय से किसी भी भौतिक संपर्क के बिना प्राप्त कर सकता है।

मंत्रालय ने 12 पायलट आश्रय गृह शुरू किए हैं, जिनका नाम है 'गरिमा गृह': ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह। इन आश्रय गृहों का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करना है।

अंतर को पाटना: एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए समावेशी विकास

कल्याण को सामाजिक न्याय में शामिल किया जाना चाहिए। सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों पर ध्यान केंद्रित किया, जो लंबे समय से राष्ट्रीय प्रगति में पीछे रह गए थे।

• वर्तमान केंद्रीय मंत्रियों में से 60% अल्पसंख्यक वर्ग से हैं।

• 2014 से चार गुना से अधिक एकलव्य आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है (2013-14 में 123 से 2024-25 में 477 तक)।

• पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले 71% किसान एससी/एसटी/ओबीसी हैं।

• 80% छोटे और सीमांत किसान, जिनमें से ज़्यादातर एससी/एसटी/ओबीसी हैं, पीएम-किसान के तहत आय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

• पीएमएवाई(जी) के तहत 44.19% घर एससी/एसटी के लिए हैं।

• सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों में से 58% एससी/एसटी/ओबीसी छात्र हैं।

• फरवरी 2014 में भारत सरकार द्वारा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीडीएनटी) का गठन किया गया था।

• 102वें संविधान संशोधन में 2018 में पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

सांस्कृतिक और जनजातीय विरासत का सम्मान

योजनाओं और आँकड़ों से परे, सांस्कृतिक गौरव और ऐतिहासिक योगदान को मान्यता देना आवश्यक था। जनजातीय गौरव दिवस सम्मान और स्मरण की इसी भावना का प्रतीक है। हर साल 15 नवंबर को, जनजातीय गौरव दिवस इन समुदायों के खासकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है । यह दिन आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का प्रतीक है, जिनकी विरासत आज भी प्रेरणा देती है। यह अवसर भारत की विरासत को संरक्षित करने और इसकी प्रगति को आगे बढ़ाने में आदिवासी समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय के अग्रदूतों के योगदान को मान्यता देते हुए, सरकार ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर से जुड़े पांच प्रतिष्ठित स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में पुनर्विकसित किया, साथ ही 10 राज्यों में 11 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी देकर आदिवासी नायकों की विरासत का सम्मान किया।

योजनाओं और समावेशी विकास की 100% संतृप्ति प्राप्त करना

विकसित भारत संकल्प यात्रा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये पहल हर नागरिक तक पहुँचे, प्रगति को ट्रैक करने और अंतिम-छोर तक वितरण में सुधार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे कार्यान्वयन तंत्र शुरू किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में की जा रही एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके कार्यान्वयन पर नज़र रखना है। यह यात्रा देश भर में 2.6 लाख ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुँच चुकी है और इसका उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं को 100% संतृप्ति तक ले जाने का लक्ष्य हासिल करना है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी)

निगरानी के समानांतर, आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जो समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत भर में 112 अपेक्षाकृत पिछड़े और दूरदराज के जिलों के विकास में तेजी लाना है।

अपनी स्थापना के बाद से, एडीपी ने भारत के कुछ सबसे अविकसित क्षेत्रों में विकास को बेहतर बनाने में कई महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए हैं। सबसे बड़ा सुधार स्वास्थ्य, पोषण और बुनियादी ढाँचे जैसे स्वच्छता, बिजली और स्वच्छ पानी में देखा गया है, जिसे स्वच्छ भारत और सौभाग्य जैसी योजनाओं से मदद मिली है।

2019 के अंत तक, कार्यक्रम की शुरुआत के सिर्फ़ एक साल में, 8 जिले टियर IV से टियर I श्रेणी में आ गए हैं। ये जिले बिहार, असम और छत्तीसगढ़ के हैं।

निष्कर्ष

जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का मार्ग अपने सबसे कमज़ोर नागरिकों के निरंतर सशक्तिकरण में निहित है। अंतिम मील तक डिलीवरी सुनिश्चित करके, मानव पूंजी का पोषण करके और समावेश के द्वारा गरिमा को बढ़ावा देकर, सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विज़न सिर्फ़ एक आदर्श वाक्य नहीं है - यह एक जीवित और मापने योग्य वास्तविकता है।

संदर्भ

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय

वित्तीय सेवा विभाग

वित्त मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

https://pmaymis.gov.in/

https://eshram.gov.in//dashboard

https://socialjustice.gov.in/schemes/37

https://maandhan.in/maandhan/summary