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भारत का ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र
नीति से सार्वजनिक सेवा परिवर्तन तक
प्रविष्टि तिथि:
17 FEB 2026 10:09AM by PIB Delhi
प्रमुख बिंदु
- फरवरी 2026 तक, भारत ने 38,500 से ज़्यादा पंजीकृत ड्रोन (यूआईएन), 39,890 डीजीसीए-प्रमाणित रिमोट पायलट और 244 अनुमोदित प्रशिक्षण संगठनों के साथ एक विनियमित ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है।
- स्वामित्व योजना के अंतर्गत, ड्रोन का उपयोग करके 3.28 लाख गांवों का सर्वेक्षण किया गया है, और 31 राज्यों के 1.82 लाख गांवों के लिए 2.76 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,094 ड्रोन वितरित किए गए, जिसमें नमो ड्रोन दीदी पहल के अंतर्गत 500 ड्रोन वितरित किए गए, जिससे कृषि उत्पादकता और आजीविका में वृद्धि हुई।
प्रस्तावना
पिछले दो दशकों में, ड्रोन तकनीक विश्व स्तर पर एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में उभरी है। भारत शासन और विकास क्षेत्रों में अपनी क्षमता का तेजी से लाभ उठा रहा है। सीमित प्रयोग के रूप में जो शुरू हुआ जो एक संरचित और विस्तारित ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित हुआ है और सार्वजनिक सेवा वितरण, बुनियादी ढांचे प्रबंधन, कृषि और राष्ट्रीय सुरक्षा को नया आकार दे रहा है।
आज, भारत में ड्रोन का उपयोग भूमि और संपत्ति सर्वेक्षण, सटीक कृषि, बुनियादी ढांचे के निरीक्षण, आपदा प्रबंधन, रेलवे और राजमार्ग निगरानी और रक्षा अनुप्रयोगों आदि के लिए किया जाता है। यह बढ़ती स्वीकार्यता एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र की परिपक्वता को दर्शाती है जिसमें निर्माता, सॉफ्टवेयर और डेवलपर्स, सेवा प्रदाता, प्रशिक्षण संस्थान, प्रमाणित पायलट, स्टार्ट-अप, अनुसंधान संगठन और एकीकृत नियामक ढांचे के भीतर काम करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र का नीतिगत हस्तक्षेपों की सहायता से व्यापक विस्तार किया गया है। भारत सरकार ने प्रगतिशील नीति सुधारों, आसान नियमों और मजबूत डिजिटल शासन तंत्र के माध्यम से इस परिवर्तन को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदारीकृत ड्रोन नियम, डिजिटल स्काई सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म, लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम और विनिर्माण प्रोत्साहन ने प्रवेश बाधाओं को कम किया है, अनुपालन में सुधार किया है और ड्रोन को प्रमुख सरकारी योजनाओं और नियमित सार्वजनिक सेवा संचालन में एकीकृत करने में सक्षम बनाया है।
ड्रोन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में परिवर्तन
ड्रोन तकनीक भारत में कुशल और उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा वितरण की एक प्रमुख सहायक बन गई है। गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व) और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं में एकीकृत, ड्रोन प्रणाली में दक्षता, सटीकता और पारदर्शिता बढ़ा रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण, फसल मूल्यांकन, बुनियादी ढांचे की निगरानी, आपदा प्रबंधन और रक्षा में उनका उपयोग न केवल सेवा वितरण में सुधार कर रही है, बल्कि सरकारी कार्यक्रमों में ड्रोन को अपनाने में तेजी ला रही है तथा हर स्तर पर नवाचार और दक्षता को बढ़ावा दे रहा है।
- कृषि और किसान सेवाएँ: नमो ड्रोन दीदी योजना, नवंबर 2023 में शुरू की गई। यह भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक कृषि पद्धतियों का समर्थन करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि दक्षता में सुधार, फसल उत्पादकता में वृद्धि, लागत को कम करना और महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना है।
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कृषि और किसान सेवाओं में नमो ड्रोन दीदी का प्रभाव
- योजना की शुरुआत के बाद से, प्रमुख खाद कंपनियों द्वारा महिला एसएचजी को 1,094 ड्रोन वितरित किए गए हैं, जिसमें नमो ड्रोन दीदी पहल के तहत प्रदान किए गए 500 से अधिक ड्रोन शामिल हैं।
- नमो ड्रोन दीदी योजना मानवीय और श्रम-केंद्रित प्रथाओं से सटीक कृषि की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
- मन की बात के 110वें एपिसोड में उत्तर प्रदेश के सीतापुर की एक ड्रोन दीदी ने दिखाया कि कैसे ड्रोन प्रशिक्षण ने उनके स्वयं सहायता समूह को किसानों को छिड़काव सेवाएं प्रदान करने, आय बढ़ाने और सामाजिक सशक्तिकरण में सक्षम बनाया।
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- भूमि मानचित्रण: ड्रोन तकनीक गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व) योजना का केंद्र है। यह योजना अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी, और इसे पंचायती राज मंत्रालय, राज्य सरकारों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भूमि विवाद के मामलों को निपटाने और बैंक ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए ड्रोन-आधारित मानचित्रण करना है।
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स्वामित्व योजना का प्रभाव
- इस योजना के तहत, लगभग 3.44 लाख गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
- दिसंबर 2025 तक, 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो गया है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 95% है।
- दिसंबर 2025 तक, 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.82 लाख गांवों के लिए 2.76 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
- मार्च 2025 तक, 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
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- राजमार्ग विकास के लिए हवाई मानचित्रण: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सभी राजमार्ग परियोजनाओं के लिए मासिक ड्रोन-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करता है। ठेकेदारों को महीने-दर-महीने तुलना के लिए एनएचएआई के डेटाबेस पर चालू महीने और पिछले महीने दोनों के फुटेज अपलोड करने की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षण सलाहकार इन रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करते हैं और डिजिटल मासिक प्रगति रिपोर्ट में सुझाव देते हैं, जबकि परियोजना निदेशक विसंगतियों की पहचान करने के लिए निरीक्षण के दौरान उन्हें सत्यापित करते हैं। डेटा लेक में संग्रहीत ड्रोन वीडियो एक स्थायी रिकॉर्ड के रूप में भी काम करते हैं, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरणों और अदालतों के समक्ष विवाद-समाधान में साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं।
- आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया में ड्रोन का उपयोग: ड्रोन भारत को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बेहतर प्रतिक्रिया देने में मदद कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (नेक्टर) ने आपदा स्थितियों के लिए एक विशेष ड्रोन प्रणाली विकसित की है। यह ड्रोन लंबे समय तक हवा में स्थिर रह सकता है और भारी उपकरण ले जा सकता है। इसका उपयोग बाढ़, भूस्खलन और अन्य आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। ड्रोन आसमान से सीधे दृश्य भेजता है, जिससे बचाव दल को स्थिति को जल्दी समझने में मदद मिलती है। इससे खोज और बचाव कार्य तेज़ और बेहतर समन्वित हो जाता है।
- रेलवे ड्रोन निगरानी: रेल मंत्रालय ने अपने सभी जोन और खंडों को रेलवे ट्रैक, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे की बेहतर निगरानी और रखरखाव के लिए यूएवी/ड्रोन का उपयोग करने का निर्देश दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने पहले कैमरे खरीदे और अपने खंडों में उनका परीक्षण किया, जिससे दुर्गम क्षेत्रों का निरीक्षण संभव हो सका और ट्रैक और परियोजना निगरानी की दक्षता में सुधार हुआ। क्षेत्रीय रेलवे और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने भी नियमित रखरखाव और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन में सहायता के लिए यूएवी सिस्टम स्थापित किए हैं।
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क्या आप जानते हैं?
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने रेल यार्ड, स्टेशन परिसर और रेलवे पटरियों के किनारे सुरक्षा निगरानी के लिए ड्रोन को अपनाया है। ये ड्रोन वास्तविक समय पर नज़र रखने, वीडियो स्ट्रीमिंग और हवाई निगरानी प्रदान करते हैं, भीड़ प्रबंधन और अतिक्रमण विरोधी अभियानों का समर्थन करते हैं।
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- रक्षा में ड्रोन: ड्रोन भारत की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सशस्त्र बलों को सीमाओं पर नजर रखने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और सटीक हमले करने में मदद करते हैं। ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान, भारतीय ड्रोन ने दुश्मन के ठिकानों को सुरक्षित और सटीकता से नष्ट कर दिया। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और खतरों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए ड्रोन वायु रक्षा प्रणालियों, रडार नेटवर्क और कमांड सेंटरों के साथ मिलकर काम करते हैं।
भारत में ड्रोन विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक परिणाम ला रहे हैं। कृषि में उनके उपयोग ने महिला किसानों को सशक्त बनाया है और जोखिम मूल्यांकन में सुधार किया है, जबकि बुनियादी ढांचे और शहरी नियोजन में उन्होंने सक्रिय निगरानी और बेहतर संसाधन प्रबंधन को सक्षम किया है। आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा में, ड्रोन ने तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत किया है। साथ में, ये एप्लिकेशन एक स्केलेबल, भविष्य के लिए तैयार समाधान के रूप में ड्रोन प्रौद्योगिकी की भूमिका को रेखांकित करते हैं जो सेवा वितरण को नया आकार दे रहा है और भारत में स्मार्ट, अधिक लचीला और टिकाऊ शासन को आगे बढ़ा रहा है।
नीति, कार्यक्रमों और सुधारों के माध्यम से भारत में ड्रोन अपनाने में तेजी लाना
भारत सरकार ने ड्रोन को अपनाने और विनिर्माण में तेजी लाने के लिए एक व्यापक नीति और वित्तीय ढांचा स्थापित किया है। ये उपाय नवाचार को प्रोत्साहित करने, अनुपालन को सरल बनाने और घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- ड्रोन नियम, 2021 और ड्रोन (संशोधन) नियम 2022 और 2023: ड्रोन नियम, 2021, 2022 और 2023 में पेश किए गए संशोधनों के साथ, भारत के ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को काफी उदार बना दिया है।
- विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, फॉर्मों की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी गई और अनुमोदन आवश्यकताओं को 72 से घटाकर केवल 4 कर दिया गया।
- फीस को तर्कसंगत बनाया गया और ड्रोन आकार से अलग कर दिया गया।
- 500 किलोग्राम तक वजन वाले ड्रोन के लिए नागरिक ड्रोन संचालन की अनुमति दी गई, जिससे वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों का विस्तार हुआ।
- भारतीय हवाई क्षेत्र के लगभग 90% हिस्से को ड्रोन संचालन के लिए हरित क्षेत्र घोषित किया गया, जिससे 400 फीट तक की उड़ान की अनुमति मिल गई।
- पारंपरिक पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को डीजीसीए द्वारा जारी रिमोट पायलट प्रमाणपत्र से बदल दिया गया था।
- पासपोर्ट की आवश्यकता को हटा दिया गया और पते के प्रमाण के साथ सरकार द्वारा जारी कोई भी आईडी ड्रोन संचालित करने के लिए पर्याप्त हो गई।
सामूहिक रूप से, इन सुधारों ने प्रवेश बाधाओं को काफी कम कर दिया, ग्रामीण और वाणिज्यिक दोनों को अपनाने को प्रोत्साहित किया, और ‘ड्रोन-एज-ए-सर्विस’ मॉडल के विकास का समर्थन किया।
- उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन (पीएलआई): ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना का अनुमोदित परिव्यय ₹120 करोड़ है। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करके उच्च मूल्य वाले घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। यह योजना भारतीय स्टार्ट-अप और एमएसएमई को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और घरेलू ड्रोन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में सक्षम बनाती है।
- ड्रोन पर जीएसटी: सितंबर 2025 में ड्रोन पर जीएसटी को घटाकर एक समान 5% कर दिया गया था। पहले 18% और 28% की कर दरों को हटा दिया गया था। यह सरलीकृत कराधान ड्रोन के व्यापक वाणिज्यिक और व्यक्तिगत उपयोग का समर्थन करता है। नेक्स्टजेन जीएसटी सुधार ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले उड़ान और गति सिमुलेटर पर भी लागू होता है। इससे प्रशिक्षण संस्थानों की लागत कम होगी और ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र में कौशल विकास को और मजबूती मिलेगी।
- डिजिटल स्काई, 2018 और ईजीसीए: ड्रोन पंजीकरण, रिमोट पायलट प्रमाणन, प्रकार प्रमाणन और आरपीटीओ प्राधिकरण जैसी नियामक सेवाओं को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से ईजीसीए में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, उड़ान योजना और हवाई क्षेत्र मानचित्र जैसी परिचालन सेवाओं को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाना जारी है।
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डिजिटल स्काई प्लेटफ़ॉर्म की प्रमुख उपलब्धियाँ
- 9 फरवरी, 2026 तक, 38,575 ड्रोन सफलतापूर्वक पंजीकृत किए गए हैं और विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) जारी किए गए हैं।
- फरवरी 2026 तक 39,890 रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (आरपीसी) जारी किए गए हैं, जो देश भर में प्रमाणित और अनुपालन ड्रोन संचालन को सक्षम बनाता है।
- डीजीसीए ने फरवरी 2026 तक देश भर में 244 रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठनों (आरपीटीओ) को मंजूरी दे दी है। पायलट प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए संस्थागत क्षमता को मजबूत करना।
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- प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र विकास और क्षमता निर्माण:
- भारत ड्रोन शक्ति, भारत ड्रोन महोत्सव और ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो जैसे प्लेटफॉर्म ड्रोन-एज-ए-सर्विस (डीएएएस) स्टार्ट-अप और नए बिजनेस मॉडल को बढ़ावा देते हैं। वे स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करते हैं और स्टार्ट-अप, एमएसएमई, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।
- डीजीसीए द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम और रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) प्रमाणित ड्रोन पायलटों के राष्ट्रीय पूल का भी विस्तार कर रहे हैं।
- स्वयान मानव रहित विमान प्रणालियों में मानव संसाधन विकास के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है जो प्रशिक्षण और प्रतिभा निर्माण का समर्थन करता है। अब तक, 857 से ज़्यादा कार्यक्रम गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं, जिससे 337 सहयोगों के साथ 26,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों को लाभ हुआ है ।
- ड्रोन एप्लीकेशन और रिसर्च के लिए नेशनल इनोवेशन चैलेंज (एनआईडीएआर) छात्रों और शोधकर्ताओं को शामिल करता है। यह आपदा प्रबंधन और सटीक कृषि के लिए स्वायत्त ड्रोन को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम ₹ 40 लाख का पुरस्कार पूल प्रदान करता है और स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन का समर्थन करता है।
प्रगतिशील नियमों, वित्तीय प्रोत्साहनों और समर्पित क्षमता-निर्माण पहलों के माध्यम से, भारत ने एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जो ड्रोन अपनाने और विनिर्माण को गति देता है। ड्रोन नियमों के तहत सरलीकृत अनुपालन, पीएलआई के माध्यम से घरेलू उत्पादन के लिए समर्थन, कम जीएसटी, और डिजिटल स्काई जैसे प्लेटफॉर्म, कौशल विकास और नवाचार कार्यक्रमों के साथ मिलकर, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए सामूहिक रूप से ड्रोन के व्यापक वाणिज्यिक, औद्योगिक और सामाजिक उपयोग को सक्षम कर रहे हैं।
निष्कर्ष
भारत का ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र पायलट परियोजनाओं से मुख्यधारा, नवाचार-संचालित क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है, जो प्रगतिशील नीतियों, नियामक सुविधा और लक्षित वित्तीय प्रोत्साहनों पर आधारित है। महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमिता, ग्रामीण पहुंच और घरेलू विनिर्माण का समर्थन करने वाली पहल के साथ, सरकार ने एक संरचित ढांचा तैयार किया है जो तकनीकी नवाचार और व्यापक रूप से अपनाने दोनों को प्रोत्साहित करता है। ड्रोन अब महत्वपूर्ण क्षेत्रों - कृषि, भूमि और संपत्ति सर्वेक्षण, बुनियादी ढांचे की निगरानी, आपदा मूल्यांकन और सार्वजनिक सेवा वितरण - में शामिल हो गए हैं, जो शासन में दक्षता, पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं।
भविष्य को देखते हुए, स्वदेशी विनिर्माण का निरंतर विस्तार, दूरस्थ पायलटों के लिए कौशल विकास, और राज्य और केंद्रीय कार्यक्रमों के साथ एकीकरण भारत को सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे की निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ड्रोन का लाभ की स्थिति में रखता है। बजट आवंटन, नवाचार अनुदान और रणनीतिक तैनाती सहित बढ़ती सरकारी सहायता के साथ, भारत मानव रहित हवाई प्रणालियों में एक वैश्विक नेता बनने के लिए तैयार है, जो एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा जो वाणिज्यिक विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को संतुलित करता है।
संदर्भ
प्रेस सूचना ब्यूरो
लोकसभा
राज्य सभा
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
https://mib.gov.in/sites/default/files/2024-09/pdfresizer.com-pdf-resize-3_0.pdf
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
https://nhai.gov.in/nhai/sites/default/files/2020/DCA_29.pdf
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
अन्य
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