भारत में रामसर स्थल

भारत में रामसर स्थल — एक नज़र

रामसर कन्वेंशन के अनुसार, “आर्द्रभूमियाँ दलदल, दलदली भूमि, पीटभूमि या जल वाले ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, स्थायी हों या अस्थायी, जिनमें स्थिर या प्रवाहित, मीठा, खारा या लवणीय जल पाया जाता है। इसमें समुद्री जल के वे क्षेत्र भी शामिल हैं, जहाँ निम्न ज्वार के समय जल की गहराई छह मीटर से अधिक नहीं होती।” भूमि और जल को जोड़ने वाली आर्द्रभूमियाँ मीठे जल का भंडारण करती हैं, भूजल का पुनर्भरण करती हैं, बाढ़ के प्रभाव को कम करती हैं तथा मत्स्य पालन और कृषि को बनाए रखती हैं। ये प्रवासी पक्षियों और समृद्ध जैव विविधता को भी आश्रय प्रदान करती हैं, जिससे ये पृथ्वी के सर्वाधिक उत्पादक इकोसिस्‍टमों में शामिल हैं।

वैश्विक स्तर पर इन प्राकृतिक पर्यावासों  का संरक्षण आर्द्रभूमि कन्वेंशन अथवा रामसर कन्वेंशन नामक अंतर-सरकारी संधि के अंतर्गत किया जाता है। इसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में स्‍वीकृत किया गया था और इसे वर्ष 1975 में लागू किया गया। अक्टूबर 2026 तक, इसमें 172 संविदाकारी पक्ष शामिल हैं तथा इसके अंतर्गत विश्वभर में 2,536 से अधिक स्थल “रामसर स्थल” के रूप में नामित किए जा चुके हैं।

भारत, जहाँ बड़ी संख्या में आर्द्रभूमियाँ मौजूद हैं, 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन का पक्षकार बना। तब से देश में रामसर स्थलों के नेटवर्क का निरंतर विस्तार हुआ है। वर्तमान में भारत में 103 रामसर स्थल हैं, जो कि वर्ष 2014 में मात्र 26 स्थलों की तुलना में लगभग चार गुना वृद्धि दर्शाते हैं। स्थलों की संख्या के आधार पर भारत का नेटवर्क एशिया में प्रथम और विश्व में तीसरे स्थान पर है। कुल मिलाकर ये स्थल 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 13.87 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं।

रामसर स्थलों को समझना

रामसर स्थल ऐसी आर्द्रभूमि होती है, जिसे रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्‍ट्रीय  महत्‍व  की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है। इन स्थलों को उनके पारिस्थितिक, वनस्पति-विज्ञान संबंधी, प्राणी-विज्ञान संबंधी, लिम्नोलॉजिकल अथवा जलविज्ञान संबंधी महत्‍व  के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। रामसर कन्वेंशन के तीन प्रमुख स्तंभ हैं। ये हैं—सभी आर्द्रभूमियों का विवेकपूर्ण उपयोग, रामसर स्थलों का नामांकन एवं उनका प्रभावी प्रबंधन, तथा आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय  सहयोग।

भारत में इस प्रक्रिया की शुरुआत राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा उपयुक्त आर्द्रभूमि की पहचान करने से होती है। इसके बाद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नामांकन के अनुमोदन की प्रक्रिया का समन्वय करता है और प्रस्ताव को रामसर सचिवालय के पास भेजता है।

किसी आर्द्रभूमि को अंतर्राष्‍ट्रीय महत्‍व की आर्द्रभूमि के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्धारित नौ मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना आवश्यक है। ये मानदंड दो समूहों में विभाजित हैं, जिनमें आर्द्रभूमि के प्रकार तथा जैव विविधता का संरक्षण शामिल हैं।

रामसर सूची में आर्द्रभूमियों को शामिल करना और रामसर कन्वेंशन के प्रति प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, जैव विविधता संरक्षण के वैश्विक प्रयासों की दिशा में महत्‍वपूर्ण योगदान देना है। रामसर स्थलों को न केवल किसी देश, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए महत्‍वपूर्ण माना जाता है। रामसर स्थलों को नामित करने तथा उनका संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:

• अंतर्राष्‍ट्रीय प्रतिनिधित्व के लिए मंच प्रदान करता है: इससे देशों को आर्द्रभूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित प्रमुख अंतर-सरकारी मंच पर अपनी चिंताएँ और विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित रामसर पक्षकारों के 15वें सम्मेलन  में भारत ने ‘आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना’ विषय पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सम्मेलन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। इसे रामसर कन्वेंशन के 172 पक्षकारों, छह अंतर्राष्‍ट्रीय  संगठन साझेदारों और अन्य पर्यवेक्षकों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ।
• दृश्यता और पहचान बढ़ाता है: इससे रामसर स्थलों की अंतर्राष्‍ट्रीय  स्तर पर दृश्यता और पहचान बढ़ती है, जिससे उनके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए समर्थन मजबूत हो सकता है।

• अंतर्राष्‍ट्रीय मानकों और मार्गदर्शन तक पहुँच प्रदान करता है: अंतर्राष्‍ट्रीय महत्‍व की आर्द्रभूमियों की पहचान के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत मानकों से संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराता है। साथ ही, आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग और उनके प्रबंधन की योजना बनाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।
• विशेषज्ञ सहायता प्राप्त करने में सहायक होता है: इससे राष्ट्रीय और स्थल-विशिष्ट स्तर पर आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह सहायता आवश्यकता के अनुसार, रामसर सचिवालय, उसके सहयोगियों और रामसर सलाहकार मिशनों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
• अंतर्राष्‍ट्रीय  सहयोग और वित्तीय सहायता को बढ़ावा देता है:  आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है। साथ ही, कन्वेंशन की लघु-अनुदान योजनाओं तथा बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों के साथ संपर्क के माध्यम से परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है।

नामांकन संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकार को उस आर्द्रभूमि और उसके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। ऐसे स्थल को आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित माना जाता है। साथ ही, दिशा-निर्देशों में एकीकृत प्रबंधन योजना के साथ इन नियमों के तहत औपचारिक अधिसूचना जारी करने की भी सिफारिश की गई है।रामसर सूचना पत्रक को प्रत्येक छह वर्ष में अद्यतन करना आवश्यक है तथा स्थल की पारिस्थितिक विशेषताओं की नियमित निगरानी की जानी चाहिए। इन मानदंडों और प्रतिबद्धताओं के मार्गदर्शन के लिए भारत ने रामसर स्थलों का व्यापक और उल्लेखनीय रूप से विविधतापूर्ण नेटवर्क विकसित किया है।

 भारत के रामसर स्थल — 26 से 103 तक

भारत के रामसर स्थल ऊँचाई पर स्थित झीलों, नदी के बाढ़ मैदानों, मैंग्रोव वनों, प्रवाल भित्तियों, गाँवों के तालाबों और शहरी दलदली क्षेत्रों तक फैले हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 स्थल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश 14 स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इन स्थलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, अकेले वर्ष 2025 में 11 आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया, जिससे देश में इनकी कुल संख्या 96 हो गई। उत्तर प्रदेश स्थित सुरहा ताल जून 2026 में भारत का 100वाँ स्थल, जबकि अगस्त में ग्लॉ झील को 101वें स्थल के रूप में शामिल किया गया। चंडीगढ़ की सुखना आर्द्रभूमि और उत्तर प्रदेश की सौज झील को  सूची में नवीनतम स्थलों के रूप में शामिल किए जाने के साथ ही 15अक्टूबर 2026 तक, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 103 हो गई।

नीचे दी गई तालिका में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के अनुसार सभी 103 रामसर स्थलों तथा उनके प्रमुख संरक्षण महत्‍व का उल्लेख किया गया है।

रामसर स्थल संरक्षण में किस प्रकार सहायक होते हैं

रामसर का दर्जा प्राप्त होने से नामित आर्द्रभूमियों को वैश्विक पहचान, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही, प्रत्येक स्थल की पारिस्थितिक विशेषताओं के संरक्षण के लिए उचित योजना बनाने और नियमित निगरानी करने की स्पष्ट जिम्मेदारी भी राज्यों पर आती है।

• इकोसिस्‍टमों का पुनर्स्थापन: चिल्‍का  झील इसका उदाहरण है कि निरंतर पुनर्स्थापन के प्रयास किस प्रकार किसी आर्द्रभूमि और उस पर निर्भर समुदायों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। वर्तमान में यह लैगून मछलियों की 118 प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है तथा जलीय पक्षियों के प्रजनन, शीतकालीन प्रवास और प्रवास के दौरान विश्राम का महत्‍वपूर्ण स्थल है।
•  आजीविका को बनाए रखना: पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि लगभग 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मछली के तालाबों के माध्यम से शहर के अपशिष्ट जल का प्राकृतिक रूप से शोधन करती है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 10,500 टन मछली का उत्पादन होता है और लगभग 50,000 लोगों को सीधे तौर पर सहायता देते हैं।
• जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता बढ़ाना: सुंदरबन के मैंग्रोव वन अंतर्देशीय क्षेत्रों को तूफानों, चक्रवातों, ज्वारीय लहरों और खारे पानी के प्रवेश से बचाते हैं। ये मछलियों और घोंघो जैसे जलीय जीवों के प्रजनन एवं पोषण स्थल के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे भारत के संपूर्ण पूर्वी तट पर मत्स्य संसाधनों को बनाए रखने में सहायता मिलती है।
•  लुप्तप्राय प्रजातियों का पुनरुद्धार: पंजाब के ब्यास संरक्षण रिज़र्व में भारत की लुप्तप्राय सिंधु नदी डॉल्फ़िन की एकमात्र ज्ञात आबादी है। वर्ष 2017 में शुरू किए गए पुनर्स्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत 47 घड़ियालों को नदी में छोड़ा गया, जो लगभग तीन दशकों बाद इस नदी में उनकी वापसी का प्रतीक था। नदी का यह 185 किलोमीटर लंबा हिस्सा 500 से अधिक पक्षी प्रजातियों और 90 से अधिक मछली प्रजातियों को भी आश्रय प्रदान करता है।
•  समुदाय की सक्रिय भागीदारी: राजस्थान की खीचन आर्द्रभूमि मात्र 54 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिवर्ष 22,000 से अधिक प्रवासी डेमोइसेल सारसों को आश्रय प्रदान करती है। समीपवर्ती गाँव के निवासी इन पक्षियों को बिजली की तारों से टकराने और आवारा कुत्तों के हमलों से बचाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हैं।

आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सरकारी पहलें

भारत के रामसर स्थलों के नेटवर्क को कानूनों, योजनाओं और जनभागीदारी पर आधारित एक सुदृढ़ ढाँचे का समर्थन प्राप्त है।

आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित ये नियम आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए नियामक ढाँचा प्रदान करते हैं। इनके तहत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आर्द्रभूमि प्राधिकरणों की स्थापना की जाती है तथा अतिक्रमण, कचरा डालने और बिना उपचारित अपशिष्ट जल के निर्वहन जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

 जलीय इकोसिस्‍टमों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए)

एनपीसीए के अंतर्गत झीलों और आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को एक ही योजना में समाहित किया गया। वर्ष 2024 में जारी अद्यतन एनपीसीए दिशानिर्देश राज्यों को आर्द्रभूमियों के प्रबंधन के लिए एकीकृत और वैज्ञानिक ढाँचा प्रदान करते हैं।

अमृत धरोहर

अमृत धरोहर भारत के रामसर स्थलों के विशिष्ट संरक्षण मूल्‍यों को बढ़ावा देती है। इसके प्रमुख क्षेत्रों में प्रजातियों एवं आवासों का संरक्षण, प्रकृति- पर्यटन, आर्द्रभूमियों पर निर्भर आजीविका और आर्द्रभूमियों में कार्बन का आकलन शामिल हैं। इस पहल के अंतर्गत, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा क्रमशः 75 रामसर स्थलों की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की सूची तैयार करने के लिए अध्ययन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ‘आर्द्रभूमियों में कार्बन भंडार के आकलन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया’ जारी की गई। इसका उपयोग देशभर के 39 रामसर स्थलों में कार्बन भंडार का आकलन करने के लिए किया गया है।

मिशन सहभागिता आर्द्रभूमियों के संरक्षण में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इसका ‘आर्द्रभूमि बचाओ अभियान’ 4 फरवरी 2023 को गोवा में शुरू किया गया था। इसके बाद से 20 लाख से अधिक नागरिक स्वयंसेवकों ने देशभर में 1.7 लाख से अधिक आर्द्रभूमियों का मानचित्रण करने में योगदान दिया है।

तटीय आवासों और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्‍टी)

मिष्‍टी का लक्ष्य नौ राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों में 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का पुनर्स्थापन करना है। अब तक, क्षरित मैंग्रोव वनों के 9,949.5 हेक्टेयर क्षेत्र के पुनर्स्थापन के लिए 88.44 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

 भारत के वेटलैंड्स पोर्टल

2 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया यह पोर्टल भारत की आर्द्रभूमियों से संबंधित एक गतिशील ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करता है। यह आर्द्रभूमि स्थलों, परियोजनाओं, पहलों और प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी तक प्रबंधकों तथा नागरिकों को एक ही स्थान पर पहुँच प्रदान करता है।

आर्द्रभूमि शहर प्रत्यायन

जनवरी 2025 में इंदौर और उदयपुर भारत के पहले ऐसे शहर बने जिन्हें रामसर के अंतर्गत आर्द्रभूमि शहर  प्रत्यायन प्राप्त हुआ। इसके साथ ही वे रामसर प्रत्‍यायित आर्द्रभूमि शहरों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गए।

आगे की राह

भारत में रामसर स्थलों के विस्तारित होते नेटवर्क से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रभावी प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से आर्द्रभूमि संरक्षण को सुदृढ़ करने का अवसर मिलता है। भविष्य में मुख्‍य रूप से अंतर्राष्‍ट्रीय  मान्यता को दीर्घकालिक पारिस्थितिक परिणामों में बदलने पर ध्‍यान केंद्रित किया जाना चाहिए। नियमित निगरानी, साक्ष्‍य- आधारित  योजना बनाने तथा सरकारों, संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय से इन आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिक विशेषताओं को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक होंगे कि आर्द्रभूमियाँ भावी पीढ़ियों के लिए जैव विविधता, जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता और आजीविका को सहारा देती रहें।

इसी प्रकार, आर्द्रभूमि संरक्षण को व्यापक विकास योजनाओं में एकीकृत करना भी महत्‍वपूर्ण है। स्थानीय स्तर पर संरक्षण की जिम्मेदारी को मजबूत करना, आँकड़ों एवं ज्ञान के आदान-प्रदान में सुधार करना तथा सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना संरक्षण प्रयासों को और प्रभावी बना सकता है। पारिस्थितिक प्राथमिकताओं को समुदायों की आवश्यकताओं के साथ जोड़कर भारत आर्द्रभूमि प्रबंधन के लिए अधिक समावेशी और सुदृढ़ दृष्टिकोण विकसित कर सकता है, जिससे ये इकोसिस्‍टम दीर्घकाल तक उत्पादक बने रहें और उनका संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

संदर्भ

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओई एफसीसी)

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• https://indianwetlands.in/wp-content/uploads/library/1761126102.pdf
• https://moef.gov.in/uploads/2019/09/Identifying-and-Managing-Wetlands-of-International-Importance_-Brochure.pdf
• https://moef.gov.in/wetlands-of-india-portal
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2324120&reg=48&lang=1
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संसद (लोकसभा)

• https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/188/AS5_lJmRc2.pdf
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• https://eparlib.sansad.in/bitstream/123456789/2983889/1/AU1097_O7TPwY.pdf
• http://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU317_5cMQH9.pdf?source=pqals

जल शक्ति मंत्रालय (राष्ट्रीय जल मिशन)

• https://nwm.gov.in/node/102

तमिलनाडु राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण

• https://tnswa.tn.gov.in/pdf/wetlands%20rules.pdf

बिहार सरकार

• https://betastate.bihar.gov.in/Gogabeel

गुजरात सरकार (गुजरात पर्यटन)

• https://gujarattourism.com/kutch-zone/kutch/chhari-dhand-wetland-reserve.html

आर्द्रभूमि पर कन्‍वेंशन (रामसर सचिवालय)

• https://ramsar.org/document/present-text-convention-wetlands
• https://ramsar.org/about/convention-wetlands-and-its-mission
• https://www.ramsar.org/sites/default/files/2025-03/COP15NR_India_e.pdf
• https://rsis.ramsar.org/
• https://rsis.ramsar.org/ris/229
• https://rsis.ramsar.org/ris/1208
• https://rsis.ramsar.org/ris/2370
• https://rsis.ramsar.org/ris/2474
• https://rsis.ramsar.org/ris/2559
• https://rsis.ramsar.org/ris/2560
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• https://rsis.ramsar.org/ris/2577
• https://rsis.ramsar.org/ris/2602
• https://rsis.ramsar.org/ris/2603
• https://www.ramsar.org/news/india-adds-two-more-wetlands-international-importance-list
• https://rsis.ramsar.org/ris/2408
• https://rsis.ramsar.org/ris/2568

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