Technology
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
Posted On:
23 SEP 2025 1:56PM
ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
|
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,002.85 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਾਹਕ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 46 ਗਾਹਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ LEO ਅਤੇ MEO-ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮੇਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 100% ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
|
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,002.85 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਜੀਓਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਔਰਬਿਟ (GSO) ਜਾਂ ਨੌਨ-ਜੀਓਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਔਰਬਿਟ (NGSO) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ (Satcom) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਨੀਤੀ 2023 ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (NGEs) ਲਈ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਉ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT)
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਰੈਜੀਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ VSAT CUG ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੀਐੱਮਪੀਸੀਐੱਸ (ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਚਾਰ), ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI)
ਮਈ, 2025 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟ੍ਰਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਸਾਈਨ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (IN-SPACE)
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (NGEs) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ISRO ਅਤੇ NGEs ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ISRO ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ।
ਨਿਊ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NSIL)
ਐੱਨਐੱਸਆਈਐੱਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉੱਦਮ (ਸੀਪੀਐੱਸਈ) ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਸਆਈਐੱਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 15 ਇਨ-ਆਰਬਿਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੈਟਕਾਮ ਲੈਂਡਸਕੇਪ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ (ਸੈਟਕਾਮ) ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਓਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ (GSAT) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੌਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ (LEO) ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ (MEO) ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਆਈਐੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਐੱਨਐੱਸਆਈਐੱਲ ਮੰਗ- ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਐੱਸਆਈਐੱਲ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ -
ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਹੋਮ (ਡੀਟੀਐੱਚ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਸੈਟ-ਐੱਨ1 [ਜੀਸੈਟ -24], ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਜੀਸੈਟ-ਐੱਨ 2 [ਜੀਸੈਟ -20] ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਸਆਈਐੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐੱਸ-ਬੈਂਡ ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਮੰਗ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ, ਜੀਸੈਟ-ਐੱਨ3 ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਾੜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐੱਨਐੱਸਆਈਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਈਸੈਟ/ਜੀਸੈੱਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸ, ਸੀ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੀ, ਕਾ ਅਤੇ ਕੂ ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜ਼, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਹਨ:
LEO/MEO-ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ
ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਅਰ ਲੇਟੈਂਸੀ, ਹਾਈਰ ਬੈਂਡਵਿਡਥ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ GEO (ਜਿਓਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ) ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ LEO (ਲੌਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ) ਅਤੇ MEO (ਮੀਡੀਅਮ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
LEO ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 400 ਤੋਂ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਲੌਅ-ਲੇਟੈਂਸੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
MEO ਸੈਟੇਲਾਈਟ 8,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ LEO ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ LEO ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ
ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਟਕਾਮ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ (SSCPL) ਨੂੰ ਜੂਨ, 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਤੇ ਵਨਵੈੱਬ ਇੰਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ (ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਟਕਾਮ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ: ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਫੰਡ (ਡੀਬੀਐੱਨ), ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਔਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਯੂਐੱਸਓਐੱਫ)
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ 4G ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਬੀਐੱਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੰਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੀਪ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਪੂਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਟੀਡੀਪੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ (ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 2 Gbps ਤੋਂ 4 Gbps ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ 318 Mbps ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.71 Gbps ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਾਧਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀਪ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਲਈ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਂਝੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਟੀਡੀਪੀ (CTDP) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ, 2,485 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ 3,389 ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 (ਐੱਨਬੀਐੱਮ 2.0)
ਐੱਨਬੀਐੱਮ 1.0 ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਐੱਨਬੀਐੱਮ 2.0 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕੀ 1.7 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਐੱਨਬੀਐੱਮ 2.0 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐੱਨਬੀਐੱਮ 2.0 ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:
ਡੀਬੀਐੱਨ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬੀਬੀਐੱਨਐੱਲ (ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਿਮਿਟਿਡ) ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 2.14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ 1,408 ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਨਐੱਲ 3,753 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਐਕਸੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਪੀਐੱਮ-ਵਾਣੀ):
ਪੀਐੱਮ-ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3.73 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਮ-ਵਾਣੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoES) ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀਆਈਐੱਸ)-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੀਐੱਸਐੱਸ) ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੇਟਾ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ, ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਫ਼ਤ-ਸੰਭਾਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ
ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹਾਈ-ਥਰੂਪੁੱਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ (HTS) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸਪਾਟ-ਬੀਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ 19 ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਚਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਸੈਟ-19, ਜੀਸੈਟ-29, ਜੀਸੈਟ-11, ਅਤੇ ਜੀਸੈਟ-ਐੱਨ2 ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਡਿਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਵਰਗੇ ਧਰਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਐੱਚਟੀਐੱਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਦਰਭ
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ
ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoES)
ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI)
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT)
ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਇਸਰੋ)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਐਕਸੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਪੀਐੱਮ-ਵਾਣੀ)
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਔਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (USOF)
ਪੀਡੀਐੱਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਖੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
****
ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਏ
(Backgrounder ID: 155371)
Visitor Counter : 25
Provide suggestions / comments