Press Information Bureau

परिचय

भारतको साइबरस्पेस पहिलेभन्दा अधिक व्यस्त छ, जहाँ हरेक दिन करोडौँ लेनदेन र बातचित हुन्छन्। 86% भन्दा अधिक घर अहिले इन्टरनेटमा जोड़िएका छन्, जसले डिजिटल इण्डिया पहल अन्तर्गत उल्लेखनीय प्रगतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। बढ़्दो डिजिटल परिदृश्यले नागरिकहरूलाई आफ्नो औँलाको भरमा डिजिटल सेवाहरूसम्म पहुँच प्रदान गरेको छ। साथै, यसले साइबर धोकाधड़ीका हमलाहरूको दायरालाई पनि व्यापक बनाएको छ, जसले साइबर सुरक्षालाई एक राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाएको छ।

साइबर धोकाधड़ी भन्नाले डिजिटल प्लेटफर्महरूको माध्यमद्वारा गरिने भ्रामक गतिविधिहरूलाई सन्दर्भित गर्दछ, जस्तै अनधिकृत पहुँच, डेटा चोरी वा अनलाइन घोटाला, जसको उद्देश्य प्रायः पीडितहरूलाई वित्तीय हानि पुऱ्याउनु हो।

साइबर सुरक्षा घटनाहरूमा 2022 मा 10.29 लाखबाट 2024 मा 22.68 लाखसम्मको वृद्धिले भारतमा डिजिटल खतराहरूको बढ्दो मात्रा र जटिलतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यसका साथै, वित्तीय क्षति अझै बढ़्दै गइरहेको छ, 28 फरवरी 2025 सम्म राष्ट्रिय साइबर अपराध रिपोर्टिङ पोर्टल (एनसीआरपी) मा 36.45 लाख रुपियाँ बराबरको साइबर धोकाधड़ी रिपोर्ट गरिएको छ। यो आँकड़ाले बढ्दो चुनौतीहरूतर्फ इशारा गर्दछ, साथै देशको पहिचान र रिपोर्टिङ संयन्त्रमा उल्लेखनीय प्रगतिलाई पनि प्रदर्शित गर्दछ।

साइबर धोकाधड़ीका ढाँचाहरू पत्तो लगाउनु

साइबर धोकाधड़ीको विकसित हुँदै गइरहेको परिदृश्यले के देखाउँछ भने धोकाधड़ीहरू कुनै एक तरिकासम्म सीमित छैनन्, तर विभिन्न रूपहरू लिन्छन्, जसले प्रायः नयाँ प्रविधि र उपयोगकर्ता व्यवहार अनुसार बद्लिरहन्छन्। निवारक उपायहरूलाई सक्षम पार्नका लागि यी ढाँचाहरूको मानचित्रण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। विश्वभरि आश्चर्यजनक वित्तीय प्रभावले धोकाधड़ी गर्नेहरूको वैश्विक पहुँच र सङ्गठित अपराधको संलिप्ततालाई रेखाङ्कित गरिरहेको छ, जो प्राप्त दक्षिण पूर्व एशियामा धोकाधड़ी कारखानाहरूसँग जोड़िएका छन्। [6]

उदीयमान साइबर खतराहरू

• स्पूफिङ जस्ता प्रविधिहरू, जहाँ अपराधीहरूले विश्वसनीय स्रोतहरू जस्तै काम गर्छन्, धेरै धोकाधड़ी रिपोर्टहरूमा देखा परिरहेका छन्। यसै गरी, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को लाभ उठाएर डीपफेक र फिशिङको मामिलाहरू पनि बढिरहेका छन्, जहाँ व्यक्तिहरूलाई भ्रामक ईमेल वा सन्देशहरूको माध्यमद्वारा संवेदनशील जानकारी प्रकट गर्नका लागि लोभ्याउन गरिन्छ [7] - जसले घोटालाको समग्र प्रभावलाई बढ़ाइरहेको छ। [8]
• भारतको सबैभन्दा मनपर्ने डिजिटल भुक्तानी माध्यम, युनिफाइड पेमेनट्स इन्टरफेस (यूपीआई), पनि ह्याक गरिएका मोबाइल नम्बरहरूको उपयोग गरेर धोकाधड़ी गर्नेहरूद्वारा निशाना बनाइँदैछ। यस समस्यालाई समाधानका लागि, दूरसञ्चार विभाग (डीओटी) ले वित्तीय धोकाधड़ी जोखिम सङ्केतक (एफआरआई) लञ्च गरेको छ, जसले सन्दिग्ध सङ्ख्याहरूलाई मध्यम, उच्च, वा अति उच्च-जोखिमको रूपमा वर्गीकृत गर्दछ। [9]
• अवैध डिजिटल उद्यमहरू अनलाइन बेटिङ एपहरूको रूपमा पनि देखा परेका छन्, जसले उपयोगकर्ताहरूलाई ठूलो रिटर्नको झूटो वाचाका साथ त्यस्ता गेम खेल्नका लागि आफ्नो अनलाइन वालेटमा धनराशि जम्मा गर्न लोभ्याउँछन्, जसले 400 करोड रुपियाँभन्दा अधिकको आपराधिक आय हुने गर्दछ। [10]

भारतको साइबर सुरक्षा ढाँचा

भारत सरकारले आफ्नो विशाल अनलाइन समुदायलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले मजबुत सुरक्षा संयन्त्रहरू लागू गरेको छ। भारतीय मानिसहरूले तीव्र रूपमा इन्टरनेटलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा सामेल गरिरहेका छन् अनि व्यावसायिक लेनदेन, शिक्षा, वित्तीय गतिविधि र सरकारी सेवाहरूसम्म डिजिटल रूपमा पहुँच गर्ने जस्ता आवश्यक आवश्यकताहरूको लागि यसमाथि निर्भर भइरहेका छन्। अहिले 1,05,796 भन्दा अधिक पुलिस अधिकारीहरू CyTrain पोर्टलमा पञ्जीकृत भएका छन् अनि 82,704 भन्दा अधिक प्रमाणपत्र जारी गरिएका छन्, जसले अग्रिम पङ्क्तिका पुलिसकर्मीहरूलाई आवश्यक साइबर अपराध जाँच कौशलले लैस गर्दछ। [12]

साइबर स्पेसको सुरक्षाका लागि साइबर कानून

एक सुरक्षित डिजिटल वातावरणको जटिलतम महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै भारतको साइबर सुरक्षा ढाँचा प्रमुख कानूनहरूमा आधारित छ, जसमा सामेल छन्:

• सूचना प्रविधि अधिनियम, 2000 ले भारतको साइबर कानून ढाँचाको आधारको रूपमा काम गर्दछ। यसले पहिचानको चोरी, छद्म पहिचान, कम्प्युटर संसाधनहरूको माध्यमद्वारा छद्म पहिचानद्वारा धोकाधड़ी र अश्लील वा हानिकारक सामग्रीको प्रसार जस्ता अपराधहरूलाई सम्बोधन गर्दछ। यी प्रावधानहरू वित्तीय लाभको लागि डिजिटल प्लेटफर्महरूको शोषण गर्ने धोकाधड़ी गर्नेहरूलाई अभियोजन गर्न महत्त्वपूर्ण छन्, जबकि अधिकारीहरूलाई दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट र धोखाधडी गर्ने एप्लिकेशनहरूलाई ब्लक गर्न अधिकार पनि दिँदछ।
• सूचना प्रविधि (मध्यस्थ दिशानिर्देश र डिजिटल मिडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ले सामाजिक सञ्जाल मध्यस्थकर्ता, डिजिटल प्लेटफर्म र अनलाइन मार्केटप्लेसको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दछ। यसले एआई सहित प्रविधिहरूको बढ्दो दुरुपयोगलाई सम्बोधन गर्दछ र प्लेटफर्महरूबाट गैरकानुनी सामग्रीलाई हटाउन आदेश दिन्छ।
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023: सबै व्यक्तिगत डेटालाई वैध रूपमा र उपयोगकर्ताको सहमतिमा सम्हाल्न आवश्यक छ, जसले भारतको डिजिटल परिदृश्यलाई सबैका लागि सुरक्षित र अधिक जवाफदेही बनाउँछ। यो अधिनियमले सुरक्षा उपायहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि डेटा न्यासीहरूहरूलाई कठोर दायित्व दिेँदछ, जसले गर्दा अनधिकृत पहुँच वा दुरुपयोगको जोखिम कम हुन्छ। [13] हालसम्म, जालसाजी गतिविधिहरूसँग जोडिएका 9.42 लाख भन्दा अधिक सिम कार्ड र 2,63,348 आईएमईआई (अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल उपकरण पहिचान) लाई ब्लक गरिएका छन्।  [14]

साइबर घटनाहरूमाथि प्रतिक्रिया

भारतीय कम्प्युटर आपतकालीन प्रतिक्रिया टोली (सीईआरटी-इन) साइबर सुरक्षा घटनाहरूको प्रतिक्रिया दिने राष्ट्रिय एजेन्सी हो। यसले साइबर खतराहरूको निगरानी गर्छ, कमजोरीहरूको पत्ता लगाउँछ र आवश्यक सल्लाह जारी गर्दछ। डेटा उल्लङ्घन, फिशिङ अभियान वा मालवेयर घुसपैठ जस्ता घटनाहरूको पहिचान भएपछि सीईआरटी-इन ले प्रभावित सङ्गठनहरूलाई अलर्ट प्रसारित गर्दछ र उपचारात्मक उपाय सुझाउँछ। यो सक्रिय संयन्त्रले जोखिमको समयमै नियन्त्रण सुनिश्चित गर्दछ र सरकार, उद्योग र महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदायकहरूमा लचिलोपन बढाउँछ। मार्च 2025 सम्म, सीईआरटी-इन ले 109 साइबर सुरक्षा मक ड्रिल आयोजित गर्यो, जसमा विभिन्न राज्य र क्षेत्रका 1,438 सङ्गठनहरूलाई साइबर तयारीको आकलन गर्न र लचिलोपन विकसित गर्नका लागि सामेल गराइएको थियो। [16]

महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचाको सुरक्षा

राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढाँचा संरक्षण केन्द्र (एनसीआईआईपीसी), जसलाई सूचना प्रविधि अधिनियम, 2000 को धारा 70ए अन्तर्गत नामित गरिएको छ, यो भारतमा महत्त्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढाँचाको सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय नोडल एजेन्सी हो। यसले ब्याङ्किङ, दूरसञ्चार, विद्युत् र परिवहन जस्ता क्षेत्रमा हितधारकहरूसँग घनिष्ठ समन्वयमा काम गर्दछ, दुन राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण छ। निरन्तर निगरानी, जोखिम मूल्याङ्कन र क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देशहरू जारी गरेर एनसीआईआईपीसीले रक्षात्मक क्षमताहरूलाई मजबुत बनाउँछ र ती खतराहरूलाई कम गर्दछ, जुन अन्यथा आवश्यक सेवाहरूका लागि खतरा बन्न सक्थ्यो।

कानून प्रवर्तन क्षमतालाई मजबुत बनाउनु

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी) ले कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरू (एलईएहरू) लाई साइबर अपराधहरूसँग सङ्गठित र समन्वयित तरिकाले निपट्नम सक्षम बनाउनका लागि एक व्यापक ढाँचा प्रदान गर्दछ। यसले विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसन्धान र प्राविधिक उपकरणहरूको विकासको माध्यमद्वारा क्षमता निर्माणमा सहायता गर्दछ। यसले वास्तविक समयमा सूचना साझा गर्ने र समन्वयित डाँचको सुविधा पनि प्रदान गर्दछ, जसले गर्दा वित्तीय धोकाधड़ी र अन्य सङ्गठित साइबर अपराधहरूमा सामेल अपराधहरूमा सामेल अराधी नेटवर्क विरुद्ध प्रभावकारी कारबाही सम्भव बन्न सक्छ। [17] अहिलेसम्म, आई4सी ले साइबर धोकाधड़ीसँग जोड़िएका 3,962 स्काइप आईडी र 83,668 व्हाट्सएप अकाउन्टहरूलाई सक्रिय रूपमा ब्लक गरेको छ। [18]

साइबर सुरक्षा पहल: क्रियाशील शासन

भारतको साइबर सुक्षालाई मजबुत पार्ने प्रयासमा, केन्द्रीय बजेट 2025 मा साइबर सुरक्षा परियोजनाहरूको लागि 782 करोड रुपियाँ आवन्टित गरिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण कदमले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि जोखिम पैदा गर्ने साइबर खतराहरूमा सरकारको बढ्दो ध्यानलाई प्रकाश पार्छ। [19] नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधडी रिपोर्टिङ तथा प्रबन्धन प्रणाली (सीएफसीएफआरएमएस) को माध्यमद्वारा, वित्तीय संस्थानहरू 17.82 लाखभन्दा अधिक शिकायतमा 5,489 करोड रुपियाँभन्दा अधिकको बचत गर्न सक्षम भएका छन्। [20]

राष्ट्रिय साइबर अपराध रिपोर्टिङ पोर्टल

साइबर अपराध विरुद्धको लडाईँमा नागरिक सहभागितालाई मजबुत पार्नका लागि सरकारले राष्ट्रिय साइबर अपराध रिपोर्टिङ पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) लाई चालू गरेको छ। यस पोर्टलले नागरिकहरूलाई महिला र बालबालिकालाई लक्षित अपराधहरूमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै साइबर अपराधका विभिन्न वर्गहरूसँग सम्बन्धित शिकायतहरू रिपोर्ट गर्न सक्षम बनाउँछ। एक समर्पित साइबर अपराध हेल्पलाइन नम्बर 1930 ले अनलाइन वित्तीय धोकाधड़ीका पीडितहरूलाई तुरुन्तै रिपोर्टिङ र जहाँसम्म सम्भव हुन्छ, धोखाधडी लेनदेनलाई रोकेर तत्काल सहायता प्रदान गर्छ। यी पहलहरू मिलेर नागरिकहरूका लागि एक सुलक्ष तथा उत्तरदायी शिकायत निवारण संयन्त्रको रूपमा काम गर्छन्। [21]

अन्तर्विषयक साइबर - भौतिक प्रणालीहरूमा राष्ट्रिय मिशन (एनएम-आईसीपीएस)

एनएम-आईसीपीएसले साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदिमा उन्नत अनुसन्धान र नवाचारलाई बढ़ावा दिएर साइबर धोकाधड़ीबाट निपट्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। खतराको पत्तो लगाउनका लागि उपकरण, प्लेटफर्म र कार्यप्रणालीहरूको विकासलाई समर्थन गरेर यो मिशनले व्यक्ति, व्यवसाय र महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचालाई लक्षित गर्ने साइबर धोकाधड़ी पहिचान गर्ने र त्यसलाई रोक्ने भारतको क्षमतालाई मजबुत बनाउँछ। एनएम-आईसीपीएस अन्तर्गत शैक्षिक संस्थान, उद्योग र सरकार बीचको सहयोगले वित्तीय धोकाधड़ी, फिशिङ र पहिचान-आधारित अपराधहरू सहित उदीयमान र जटिल साइबर खतराहरूको समाधानलाई पनि गति प्रदान गर्दछ। [22]

महिला र बच्चाहरू विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना

सीसीपीडब्ल्यूसी योजनाले कमजोर वर्ग, विशेष गरी महिला र बच्चाहरूलाई लक्षित गर्ने साइबर धोकाधड़ीलाई सम्बोधन गर्दछ। 132.93 करोड रुपियाँको वित्तीय सहयोगमा यो योजनाले 33 राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा साइबर फोरेन्सिक तथा प्रशिक्षण प्रयोगशालाहरू स्थापना गरेको छ। यी प्रयोगशालाहरूले साइबर अपराध जाँच, डिजिटल फोरेन्सिक तथा निवारक उपायहरूमा 24,600 भन्दा अधिक कर्मचारीहरूलाई तालिम दिएका छन्। जागरूकता बढ़ाउने, शीघ्र पहिचान गर्ने र त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताहरूको माध्यमद्वारा, सीसीपीडब्ल्यूसीले अनलाइन धोकाधड़ी, घोटाला तथा महिला र बच्चाहरूको शोषण रोक्नका लागि कानून प्रवर्तनको क्षमतालाई बलियो बनाउँछ, जसले गर्दा सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित हुन्छ। [23]

साइबर सङ्कट प्रबन्धन योजना (सीसीएमपी)

साइबर हमला र साइबर-आतङ्कवाद विरुद्धको तयारीलाई बलियो बनाउनका लागि सरकारले सबै सरकारी निकायहरूको लागि सीसीएमपी शुरु गरेको छ। यो योजनाले कुनै पनि साइबर सङ्कटबाट समन्वित रूपमा निस्किनका लागि एक रणनीतिक ढाँचाको रूपमा कार्य गर्दछ। यस ढाँचा अन्तर्गत क्षमता निर्माण र जागरूकता निर्माण गर्न हालसम्म देशभरि 205 कार्यशालाहरू आयोजन भइसकेका छन्। [24]

समन्वय प्लेटफर्म

समन्वय प्लेटफर्मले अपराधी र अपराधहरूको विश्लेषण-आधारित अन्तरराज्यीय सम्बन्ध प्रदान गरेर साइबर धोकाधड़ीको जाँचलाई मजबुत बनाउँछ। यसको ‘प्रतिबिम्ब’ मोड्युलले अपराधीहरूको स्थान र अपराध ढाँचाको मानचित्रण गर्दछ, जसले अधिकारीहरूलाई कारबाही योग्य दृश्यता प्रदान गर्दछ। हालसम्म, यसले 12,987 आरोपीहरूलाई पक्राउ गरेको छ, 1,51,984 आपराधिक सम्बन्ध र 70,584 साइबर जाँच सहायता अनुरोधहरूलाई अञ्जाम दिएको छ, जसले सङ्गठित साइबर धोकाधड़ी नेटवर्कलाई कुशलतापूर्वक समाप्त गर्नमा मद्दत गरेको छ। [25]

सहयोग पोर्टल

सहयोग पोर्टलले गैरकानुनी अनलाइन सामग्रीबाट निपट्नका लागि एक केन्द्रीकृत मञ्च प्रदान गर्दछ। यसले मध्यस्थकर्ताहरूलाई स्वचालित रूपमा निष्कासन नोटिस जारी गर्नममा सक्षम बनाउँछ, जसले साइबरस्पेसमा प्रसारित हानिकारक सामग्री विरुद्ध त्वरित कारबाही सुनिश्चित हुन्छ। यसले भारतभरिका सबै अधिकृत एजेन्सीहरूलाई एउटै इन्टरफेसमा एक साथ ल्याउँछ, जसले गर्दा समयमै सरकारका गैरकानुनी सामग्रीमाथि समयमै प्रभावकारी कारबाही गर्ने क्षमतालाई मजबुत बनाउँछ। [26]

साइबर सुरक्षा अभ्यास

भारत राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2025, 21 जुलाईदेखि 1 अगस्तसम्म आयोजित गरिएको थियो, जसले भारतको साइबर सुरक्षा क्षमतालाई मजबुत बनाउने प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्दछ। यस अभ्यासले साइबर सुरक्षा पेशेवर, नियामक र नीति निर्माताहरू सहित 600 भन्दा अधिक सहभागीहरूलाई भाग लिए। यस अभ्यासको मुख्य आकर्षण स्ट्राटेक्स थियो, जुन एक नक्कली राष्ट्रिय साइबर उल्लङ्घन हो, जसलाई वास्तविक समयमा अन्तर-एजेन्सी समन्वय र निर्णय लिने क्षमताको परीक्षण गर्नका लागि डिजाइन गरिएको छ। [27]

अगाडिको मार्ग: साइबर जागरूकता

साइबर अपराधहरूको बारेमा जागरूकता बढ़ाउनका लागि सरकारले एक बहु-प्लेटफर्म आउटरिच रणनीति अपनाएको छ।

• सरकारले साइबर धोकाधड़ीहरूको बारेमा मानिसहरूलाई सावधान गराउनका लागि रेडियो, समाचार पत्र र मेट्रो घोषणाहरूको माध्यमद्वारा नागरिक-केन्द्रित आउटरिच अभियान शुरु गरेको छ।
• विद्यमान र सम्भावित साइबर सुरक्षा खतराहरूको बारेमा आवश्यक स्थितिजन्य जागरूकता पैदा गर्नका लागि सीईआरटी-इन द्वारा राष्ट्रिय साइबर समन्वय केन्द्र (एनसीसीसी) को स्थापना गरिएको छ।
• माईगव प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा साइबर सुरक्षा तथा सुरक्षा जागरूकता सप्ताह आयोजित गरेर जनतालाई सामेल गराउने।
• किशोरकिशोरी र विद्यार्थीहरूको लागि एक पुस्तिका युवाहरूलाई साइबर सुरक्षा र सुरक्षाको बारेमा मार्गदर्शन गर्नका लागि प्रकाशित गरिएको छ।
• साइबर अपराधलाई रोक्नका लागि साइबर जागरूकता र सुरक्षित व्यवहारहरूको प्रसार हेतु सामाजिक सञ्जालको प्रयोग। [28]

निष्कर्ष

भारत डिजिटल परिवर्तन तथा साइबर खतराहरूको चौबाटोमा खड़ा छ, जहाँ यो प्रगतिको एक प्रमुख स्तम्भ र साइबर धोकाधड़ी गर्नेहरूका लागि एक आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। डिजिटल इण्डियाको दृष्टिकोणलाई साकार पार्दै सरकारको बहुस्तरीय साइबर प्रतिक्रिया टोलीले धोकाधड़ी रोकथाममा सहायता गरिरहेको छ र हजारौँ घोटालाबाजहरूलाई विफल बनाइरहेको छ। उन्नत फोरेन्सिक, बिग डेटा एनिलिटिक्स र स्वदेशी उपकरणहरूले राष्ट्रिय साइबर लचिलोपनलाई बलियो बनाएका छन्। तैपनि, भारतको साइबरस्पेसको सुरक्षा एक साझा जिम्मेवारी हो जहाँ सरकार र नागरिकहरूले साइबर धोकाधड़ी विरुद्धको यो लडाईँमा मिलेर काम गर्नुपर्छ।

सन्दर्भ

साङ्ख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2132330

इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2154268
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2115416
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2051934

गृह मामिला मन्त्रालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112244
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2146786
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2152495
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2110359
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2101613
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2158408

सञ्चार मन्त्रालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2153524
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2130249
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2175355

महिला तथा बाल विकास मन्त्रालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2085609

पीआईबी पृष्ठभूमि

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155075&ModuleId=3

विश्व आर्थिक मञ्च

• https://www.weforum.org/stories/2024/04/cybercrime-target-sectors-cybersecurity-news/

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2151613

प्रवर्तन निर्देशालय (ईडी) वार्षिक प्रतिवेदन 2024-2025

• https://enforcementdirectorate.gov.in/sites/default/files/2025-05/Annual_Report_24-25.pdf

भारतीय बजेट

• https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/vol1.pdf

अन्तरविषय साइबर-भौतिक प्रणालीहरूमा राष्ट्रिय मिशन (एनएम-आईसीपीएस)

• https://nmicps.gov.in/#mission

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी)

• https://i4c.mha.gov.in/cyber-crime-categories.aspx

खुल्ला सरकारी डेटा प्लेटफर्म (ओजीडी) भारत

• https://www.data.gov.in/resource/stateut-wise-details-statistics-national-cyber-crime-reporting-portal-ncrp-related-cyber

*******

एसके/एसए